भूमिप्रसाद पाठक,
पथरी शनिश्चरे, माघ १२ ।
नेकपा (एमाले), १० नं. वडा कमिटी, पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाले आज एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिकको उठिबास नलगाउन खबरदारी गरेको छ । ‘सट्टाभर्ना जग्गा खाली गर्ने गराउने’ उद्देश्यका साथ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङबाट मिति २०७८/१०/०२ मा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, महेशराज तिम्सिनाद्वारा हस्ताक्षरित प. सं. ०७८/७९, च. नं. ७१४३ र यसको आधारमा नगरपालिकाले वडा तहसम्म पत्राचार गरेको थियो ।
जारी पत्रहरूको व्यहोराप्रति अत्यन्तै गम्भीर र आक्रोशित सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालाको नेतृत्व गर्दै आएको एमाले पार्टीका वडाध्यक्ष पर्वत थापाले सो विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिकको बसोबासको नैसर्गिक हक र अधिकारमाथि धावा बोल्ने सरकारी संयन्त्रको यो पत्रले निम्त्याउन सक्ने सम्भावित खतराबारे समयपूर्व नै जानकारी गराउनु वाञ्छनीय ठानिएकोले विज्ञप्ति जारी गरिएको उल्लेख छ ।
सट्टाभर्नाका नाउँमा पत्राचार भए पनि यसको आशय अदालतको परमादेशद्वारा विघटित सरकारले निर्माण गरेको आयोगले अभिलेखीकृत गरेको स्थानीय भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्याको अन्तिम टुंगो लाग्न नपाउँदै गठबन्धन सरकारले दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासमा आधारित नागरिकको संगठित दिनचर्या र यसको भविष्यमाथि बञ्चरो हान्ने गर्ने काम गरेको छ।
जारी विज्ञप्तिको पहिलो नम्बर बुँदाले भन्छ । यहाँको बसोबास र बसोबासको प्रकृति सट्टाभर्ना मात्र होइन, झोडाफडानीसँगै जेलिएका कैयौं समस्याको छिनोफानो नगरेसम्म भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा भोग गर्ने मानिसहरूको पूर्णतः स्वामित्व सहित व्यवस्थापन नगर्दासम्म समस्याको वस्तुगत पहिचान र समाधान हुन सक्दैन विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विज्ञप्तिकै सन्दर्भमा कुरा हुँदा– गठबन्धन सरकारको चरित्र सर्लक्कै उदांगो भइसकेको छ ।
यहाँको सम्बन्धमा जारी यी कुनै पनि पत्रहरूको मनासाय निश्चित सम्भ्रान्त घरघरानाको पक्षपोषण गर्नुसिवाय आमजनताको पक्षमा पिटिक्कै छैन, राम्रो छैन । आम मानिसलाई घरबारविहिन बनाउने उद्देश्यबाट प्रेरित यो पत्र आफैंमा मानवीय संवेदनशीलताका खिलाफमा ठाडो प्रहार छ– सोही कमिटीका सचिव सञ्जय राईं बताउछन् । जसको जोत उसको पोतको स्थापित मान्यताद्वारा निर्देशित पंक्ति संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयनमा जमिन जोत्नेको हुने र घर पोत्नेको हुने कुरामा आश्वस्त छ ।
लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट भाग्दै र पन्छिँदै गएको सरकार र यसको संयन्त्रको प्रयत्न निन्दा र भत्सर्ना गर्न लायक रहेको ठहर विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि हजुरबुबाको उर्बर जीवनकालदेखि अहिलेसम्म खुन र पसिना सिञ्चित जमिन यसै नछाड्ने संकल्प अघि सार्दै आफ्नो बाँच्न पाउने अधिकारलाई ननिमोठ्न अपील गरिएको विज्ञप्तिमार्फत आवश्यक परे सरोकारवाला समुदाय लिएर सडकमा जाने उद्घोष गरेको छ ।