जेठ ।३ कानेपाेखरी
लघुवित्तिय संस्था बिरुद्धको संघर्ष समिति, नेपालले कानेपाेखरी २ दलेलीमा जेठ २ गते एक औपचारीक कार्यक्रमकाे आयाेजना गरेकाे थियाे ।
जसमा संघर्ष समितिका केन्द्रिय उपाध्यक्ष शशिला थापा ले संस्थाहरुको ज्यादतिरमा एकजूट हुनु पर्ने र लघुवित्तिय संस्थाहरुको खारेजी तथा ऋण मिनाहा पछि सरकारले गरिब, किसान, मजदूर र विपन्न वर्गमा गर्नुपर्ने योजना लघुबित्तवित्तिय संस्थाहरुद्वारा वितरण गरिएको अन्यायपूर्ण सामूहिक र धितो कर्जाको कारणले सदस्यहरुलाई आर्थिक र सामाजिक शोषणमा पारिरहेका यी संस्थाहरुलाई खारेज गरि गरिब किसान विपन्नवर्ग तथा मजदुर वर्गको जिवनस्तर उठाउनको लागि सरकारले ऋण प्रवाह गर्ने निकाय स्वरूप पूर्ण रूपमा नयाँ संरचना तयार गरि वडा, स्थानीयतह, जिल्ला प्रदेश र केन्द्र सम्म इति परियोजना आयोग गठन गर्नुपर्ने वताईन ।
लघुवित्तिय संस्था बिरुद्धको संघर्ष समिति, नेपालले बुदा गत रुपमा आफनाे माग प्रस्तुत गरेका थिए ।
१ उद्यमशिल परियोजना आयोगद्वारा विषयविज्ञहरु मार्फत गरिब किसान विपन्नवर्ग तथा मजदुर वर्गलाई लक्षितगरि वित्तिय साक्षरता, व्यावसाहिक साक्षरता र सिपमूलक तालिम लगायत उद्यमशिल सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्नेमाग राखेका थिए ।
२उक्त आयोगद्वारा सम्पूर्ण उत्पादनको बजार व्यवस्थापन सहित सदस्यहरुलाई अनिवार्य उत्पादनमा लगाउनु पर्ने । उद्यमशिल तालिम प्राप्त सदस्यहरुलाई अल्पकालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन रणनीति अनुसार उक्त आयोगको अधिनस्तमा कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने । उक्त परियोजनामा नेपाल सरकारले गरिब, किसान, र विपन्नवर्ग शिर्षकमा विनियोजन हुने रकम र जनताको प्रत्यक्ष लगानीमा संयुक्त साझेदारीमा योजना संचालन गर्नुपर्ने ।
३ यस परियोजना अन्तंगतका कार्यक्रमलाई स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेश सम्म अल्पकालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन योजना बनाई पकेट क्षेत्रको रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने । यस परियोजना अन्तंगतका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु स्वयम निकायजिम्मेवार हुने गरि अनुगमन र नियमन गर्दै प्रभावकारी रुपमा परिचालनगर्नुका साथै व्यावसायीक बिमा अनिवार्य गराउनुपर्ने ।
४ विषय विज्ञद्वारा तालिमप्राप्त सदस्यहरुलाई 0 प्रतिशत व्याजमा कर्जा प्रवाहगरी उत्पादन तथा व्यवसाय अनुसारको ३ महिना, ६ महिना र १ वर्षमा कुल लगानीको १० प्रतिशत साँबा असुलगर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने । यस परियोजना अन्तरगतका कार्यक्रमहरु कुनैपनि नामका बिचौलियाहरुलाई प्रयोग गर्न र गराउनबाट बञ्चित गर्नुपर्ने ।
ऋण मिनाहा कसरी गर्ने ।
लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरुले फिर्ता नहुने गरि केन्द्र बचतको नाममा बिगत ३० वर्ष देखि गरेको प्रति सदस्य रु २ लघुवित्तिय संस्थाले कर्जा प्रवाहगर्दा सेवाशुल्क १.५ प्रतिशतको नाममा वर्षमा २/३ पटक पूर्नकर्जा प्रवाहमर्दा अशुल रु५ बराबरको रकम फिर्तागर्नुपर्ने १५ प्रतिशतमा प्रमाणित गरि लगानी लगाउने र उक्त लगानी लगाउँदा मासिक १ किस्ता बराबरको रकम सुरुमै अशुल गर्ने र बिभिन्न नामको बचत र व्यक्तिगत बिमाको नाममा काटिने रकम र १२ महिना सम्म घडदो ब्याजमा हिसाब नगरि चक्रवृद्धि ब्याज लगाई अशुल गरेको रकम हिसाब गरि तुरुन्त फिर्ता गर्नुपर्ने ।
करिब २० प्रतिशत रकम स्वयम ऋणीहरुको बचत रहने भएकाले उक्त रकम, ३० प्रतिशत रकम नेपाल सरकार र ५० प्रतिशत रकम लघुवित्तिय सस्थाहरुले माथिका बुदाहरुमा केन्द्रित रकम फिर्ता गर्ने गरि उक्त संस्थाहरु द्वारा लगाईएको अन्यायपूर्ण ऋणको मिनाह गर्नुपर्ने । सम्पूर्ण ऋणिहरु बाहेकका बिभिन्न नाममा गरिएको बचत कर्ताहरुको रकम हिसाब गरि तुरुन्त फिर्ता दिनुपर्ने माग हरु राखेका थिए भने कार्यक्रम स्थानिय बम बहादुर राजबँशीकाे अध्यक्षतामा सँचालन भएकाे थियाे भने संघर्ष समितिका केन्द्रिय उपाध्यक्ष शशिला थापाकाे प्रमुख आथितिय रहेकाे कार्यक्रममा माेरङ्ग सुनसरी उदयपुर लगायतमा संघर्ष समितिका अध्यक्षहरुकाे समेत आथितियता रहेकाे कार्यक्रममा ५सर जना काे उपस्थिति रहेकाे कार्यक्रमभने हुदवा खवासले सँचालन गरेकाे थियाे ।