साउन।२२।कानेपोखरी
कानेपोखरी गाउँपालिकाले २०७९/८० सालमा गाउँपालिकाको केन्द्र वडा नं. ६ रमाइलोबाट वडा नं. ५ भौंसाबारीमा सार्ने निर्णय गरेको थियो।
गाउँसभाको २०८० वैशाख १७ गतेको बैठकमा ३४ मध्ये २७ जनाले केन्द्र सार्ने पक्षमा मतदान गरे।केन्द्र स्थापनाका लागि पालिकाले भौंसाबारीमा १ बिगाहा जग्गा रु २ करोड ५ लाखमा खरिद गरेर केन्द्र सार्ने निर्णयविरुद्ध कानेपोखरी–६ रमाइलोका रोमन पराजुली लगायत ४ जनाले २०८१ फागुन १३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कोशी प्रदेश सरकार, गाउँपालिका अध्यक्ष, प्रशासकीय अधिकृतजस्ता पदाधिकारीहरू विपक्षी बनाइएका थिए।अदालतले अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफल गर्दै २०८१ चैत २० गते रिटलाई अग्राधिकार दिने आदेश गरेको थियो।
२०८२ साउन १९ गते, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार चुँडाल र शान्तिसिंह थापाको इजलासले रिट खारेज गर्ने फैसला गर्यो यस फैसलासँगै अब पालिका केन्द्र भौंसाबारीमा सार्न र प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न बाटो खुलेको छ।
केन्द्र सार्ने निर्णयविरुद्ध तत्कालीन एमाले जिल्ला सदस्य नवीन पौडेल नेतृत्वमा संघर्ष समिति बनेको थियो।निर्णयविरुद्ध प्रतिक्रिया जनाउँदै एमालेका २५० जना नेता कार्यकर्ताले पार्टीबाट राजीनामा दिएका थिए।राजीनामा दिनेमा वडाध्यक्ष खड्गबहादुर बस्नेत, डिल्ली फुयाँल, अशोक फुयाँल लगायत थिए।
कानेपोखरी गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने निर्णयमा देखिएको राजनीतिक र कानुनी विवाद अन्ततः सर्वोच्च अदालतको निर्णयले समाधान भएको छ। अब पालिकाले प्रशासकीय भवन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नेछ, यद्यपि राजनीतिक रूपमा त्यसको असर अझै बाँकी रहन सक्छ।