साउन। ३०। कानेपाेखरी
कोशी प्रदेशका थारु समुदायले प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा ल्याएको ‘प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२’ मा आपत्ति जनाउँदै थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गरेका छन् । थारु कल्याणकारिणी सभालगायतका थारु समुदायका विभिन्न संघ संस्था एकजुट भएर बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन प्रदेश सरकारसँग माग गरेका हुन् । पत्रकार सम्मेलनपछि उनीहरुले थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनु पर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको भाषासम्बन्धी विधेयकमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली र लिम्बू भाषालाई मात्र प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा व्यवस्था गरीएको प्रति थारु समुदायको विभिन्न संघ संस्थाले आपत्ति जनाएका छन् । यस प्रदेशको तराइका सम्पुर्ण जिल्लाहरुमा बाहुल्यता रहेको थारु र थारु भाषालाई किनारा लगाई प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको विधेयक प्रति सम्पूर्ण थारु बुद्धिजिवीहरु, थारु अगुवा तथा सांसदहरु, थारु सामुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पुर्ण थारु प्रतिनिधि संस्थाहरुले बिरोध जनाएको हो ।
प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एकिकृत समाजवादीका प्रदेश सांसदले भाषा आयोगले सिफारिस गरेको मैथिली र लिम्बु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन गैर सरकारी विधेयक दर्ता गराएर छलफल गराउन सफल गराएको तर बहुमतले प्रदेशसभाबाट अस्विकृत भएको थियो । सत्तारुढ दलले उक्त गैर सरकारी विधेयकलाई अस्विकृत गरी अहिले भाषासम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा ल्याएको छ ।
थारु कल्याण कारिणी सभा, थारु महिला सभा, थारु विधार्थी सभा उदयपुर, सुनसरी, मोरङ्ग, झापा, थारु विधार्थी समाज मोरङ्ग, सुनसरी, थारु पत्रकार संघ मोरङ्ग, सुनसरी, थारु चलचित्र संघ मोरङ्ग, सुनसरी, थारु भाषा साहित्य सांस्कृति सस्था, हौली परिवार, ग्रामथान संरक्षण समिति मोरङ्ग, सुनसरी, राष्ट्रिय थारु कलाकार मञ्च सुनसरी लगायत सम्पूर्ण थारु सम्बद्ध राजनितिक दलका भातृ संघ संगठन नेपाल लोकतान्त्रीक संघ सुनसरी, नेपाल थारु संघ सुनसरी थारु राष्ट्रिय मुक्ती मोर्चा सुनसरी, थारु युवा सभा मोरंग थारु सम्बद्ध संघसंस्थाहरु मुख्यमन्त्री कार्कीलाई ज्ञापन पत्र बुझाई विधेयकप्रति बिरोध जनाएका छन् ।
कोशी प्रदेशका कूल जनसंख्या ४९ लाख ६१ हजार ४१२ छन् । यस प्रदेशमा १०६ वटा भाषाको पहिचान गरिएको छ । जसमा थारु मातृभाषा भएको थारु समुदायको जनसंख्या २ लाख १८ हजार ५३४ अर्थात् ४.४० प्रतिशत रहेको छ । थारु समुदायको देशभरिमा कूल जनसंख्या १७ लाख १४ हजार ९१ अर्थात् ५.८८ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयकमा मैथिली र लिम्बु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस प्रदेशमा मैथिली भाषा बोल्नेको जनसंख्या ११.६८ प्रतिशत अर्थात् ५ लाख ७९ हजार ३४७ रहेका छन् भने लिम्बु भाषा बोल्नेको जनसंख्या ३ लाख ३२ हजार ४५६ अर्थात् ६.७० प्रतिशत रहेका छन् ।
ज्ञापन पत्रमा नागरिकहरुको मातृभाषाको रुपमा रहेको थारु भाषा र प्रदेशको तराई भेगमा रहेका जिल्लाहरु झापा, मोरंग, सुनसरी, उदयपुरमा बाहुल्य रहेको थारु र थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा समावेश नगरिएको कोशी प्रदेश सरकारको विभेदपूर्ण कार्य भएको उल्लेख छ । ‘नेपालको संविधान, शहिदहरुको बलिदानी, जन आन्दोलन, थरुहट, आदिवासी, जनजाती दलित, मधेसी, मुस्लिम, महिला लगायत परिवर्तनका लागि भएको सबै आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि, लोकतन्त्र एवम् संघीयताको मुल मर्म भावना विपरित कोशी प्रदेश सरकारले वदनीयतपूर्ण तवरबाट ल्याएको विधेयकले थारु भाषा सांस्कृतिमाथि निर्मम प्रहार गरेको प्रति खेद व्यक्त गर्दै घोर भत्सर्ना गर्दछ,’ भापन पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको आदिम मानवको रुपमा रहेको आदिवासी, भूमीपुत्र, मुलवासी थारु समुदाय लगायतको जनबोलीको रुपमा रहेको प्रदेशको ४.४० प्रतिशत थारु भाषालाई विधेयकमा कुनै स्थान नदिनु निकै निंदनीय एवं खेदपुर्ण कार्य हो। यो विधेयकले थारु भाषाभाषीहरुको उपहास गर्दै मानव अधिकारसमेत हनन गरेको छ ।’
नेपालको सरकारी कामकाजको भाषाका सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशले नेपाली भाषाका अतिरिक्त आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश काननु बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ। नेपालको संविधानको भाग–३ मा मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३२ को उपधारा (१) ले प्रत्येक व्यक्ति र समदुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हकको प्रत्याभति गरेको र भाग–४ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वअन्तर्गत धारा ५१ को (ग) र उपधारा (७) ले सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणसम्बन्धी नीतिअन्तर्गत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने कुरा सुनिश्चित गरेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
‘प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयकमा मैथिली र लिम्बु भाषालाई मात्र प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा व्यवस्था गरीएकोबाट अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी १६९, आदिवासी जनजाती सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणा पत्रको समेत उलङघन गरेको छ,’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘भाषा आयोगले २०७८ सालमा सरकार समक्ष पेश गरेको कोशी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको लागि नेपाली बाहेक प्रदेशगत जानसंख्याको १ प्रतिशत भन्दा अधिक बोल्ने १३ वटा भाषालाई सिफारिस गरेकोमा थारु भाषा चौथो स्थानमा रहेको छ ।’
प्रदेश सरकारलाई तत्काल विधेयक प्रिदेशसभाबाट फिर्ता लिएर थारु भाषालाई समेत सरकारी कामकाजको भाषा रहने व्यवस्था गरेर विधेयक प्रदेशसभा लग्न ज्ञापन पत्रमार्फत माग गरिएको छ । आफूहरुको मागलाई नजरअन्दाज गरिएमा संविधानसम्मत अधिकारको संरक्षणका लागि व्यापक आन्दोलनमा उत्रिन वाध्य हुने र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामको सम्पुर्ण जिम्मेवारी कोशी प्रदेश सरकारको हुने ज्ञापन पत्रमार्फत चेतावनी दिएको छ ।
१. विवादको कारण
-
कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको “प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२” मा नेपालीका अतिरिक्त केवल मैथिली र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
-
थारु समुदायका विभिन्न संघ–संस्था, बुद्धिजीवी, अगुवा र सांसदहरूले यो प्रस्तावमा आपत्ति जनाउँदै थारु भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गरेका छन्।
२. थारु समुदायको तथ्याङ्क
-
कोशी प्रदेशमा थारु भाषी जनसंख्या: २,१८,५३४ (४.४०%)
-
नेपालभरि थारु समुदाय: १७,१४,०९१ (५.८८%)
-
मैथिली भाषी: ११.६८%
-
लिम्बू भाषी: ६.७०%
-
थारु भाषा जनगणना अनुसार चौथो स्थानमा रहेको र भाषा आयोगले सिफारिस गरेको १३ भाषामध्ये एक हो।
३. थारु समुदायका तर्क
-
थारु समुदाय विशेष गरी तराईका जिल्लाहरू (झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर) मा बाहुल्य रहेको हुँदा विधेयकमा समावेश हुनुपर्ने माग।
-
यो निर्णय भेदभावपूर्ण, संविधानविपरीत र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धी १६९ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासी अधिकार घोषणापत्रको उल्लङ्घन भएको दाबी।
-
नेपाल संविधानको धारा ७(२), ३२(१) र ५१(ग)(७) मा उल्लेखित भाषिक अधिकार र बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने प्रावधानको उल्लङ्घन भएको भनाइ।
४. माग र चेतावनी
-
विधेयक फिर्ता गरी थारु भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषामा समावेश गर्नुपर्ने माग।
-
माग बेवास्ता भएमा व्यापक आन्दोलनमा जाने चेतावनी र त्यसबाट हुने परिणामको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हुने घोषणा।