नेपालमा ७१% भन्दा बढी मृत्यु दिर्घ रोग बाट ।थारू पाेर्टल

काठमाडौं, ३१ भदौ ।

नेपालमा हुने कुल मृत्युमध्ये ७१ प्रतिशतभन्दा बढी मृत्यु नसर्ने दीर्घरोगका कारण हुने गरेको पाइएको छ। मुटुरोग, क्यान्सर, दम र मधुमेहजस्ता नसर्ने रोग विश्वमै मृत्युका प्रमुख कारण बन्दै गएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ।

‘विश्व बिरामी सुरक्षा दिवस २०२६’ का अवसरमा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा विभागले विश्वभर हुने कुल मृत्युमध्ये करिब ७५ प्रतिशत मानिसको मृत्यु नसर्ने रोगका कारण हुने गरेको उल्लेख गरेको छ।

विभागका अनुसार ७० वर्ष उमेर नपुग्दै हुने अल्पायु मृत्युमध्ये ८२ प्रतिशत न्यून तथा मध्यम आय भएका विकासोन्मुख देशमा हुने गरेको छ। बदलिँदो जीवनशैली, अस्वस्थ खानपान, शारीरिक निष्क्रियता, मानसिक तनाव, अनियन्त्रित सहरीकरण तथा प्रदूषणसँगै सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिराको अत्यधिक सेवनले नसर्ने रोगको जोखिम बढाइरहेको विभागले जनाएको छ।

‘सुरक्षित उपचार र निरन्तर हेरचाह, नसर्ने रोग व्यवस्थापनको बलियो आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ यस वर्षको बिरामी सुरक्षा दिवस मनाइएको हो। दिवसले उपचारका क्रममा हुने त्रुटि न्यूनीकरण, सुरक्षित चिकित्सा प्रणाली, निरन्तर निगरानी र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जोड दिएको छ।

विभागले बिरामीको सुरक्षा अस्पतालको चारदिवारभित्र मात्र सीमित नराखी समुदायस्तरदेखि नै गुणस्तरीय र निरन्तर स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। विशेषगरी दीर्घरोग भएका बिरामीलाई नियमित उपचार, औषधि तथा आवश्यक स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा विभागले जोड दिएको छ।

यसैबीच, प्राकृतिक विपद्का कारण स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा थप चुनौती देखिएको विभागले जनाएको छ। गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोटलगायत जिल्लामा स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको विभागको भनाइ छ।

विपद्का समयमा समेत दीर्घरोगीलाई नियमित औषधि तथा उपचार सेवाबाट वञ्चित हुन नदिन प्रभावकारी विपद् व्यवस्थापन योजना आवश्यक रहेको विभागले जनाएको छ। स्वास्थ्य संस्थालाई विपद्का समयमा पनि सेवा प्रवाह गर्न सक्षम बनाउनुका साथै जीवनरक्षक औषधिको निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जोड दिएको छ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको उपचारात्मक सेवा महाशाखाले सुरक्षित र निरन्तर स्वास्थ्य सेवा पाउनु नागरिकको मौलिक अधिकार भएको जनाएको छ। बिरामी सुरक्षा स्वास्थ्यकर्मी, समुदाय र तीनै तहका सरकारको साझा जिम्मेवारी भएको महाशाखाको भनाइ छ।