पथरी शनिश्चरे समाचारदाता,
मङ्सिर -३ गते
ताप्लेजुङस्थित ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व बोकेको मुन्धुमीस्थल मुक्कुमलुङको संरक्षण र त्यहाँ निर्माण गर्न लागिएको पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार आयोजना खारेजीको माग गर्दै मोरङमा पत्रकार सम्मेलन गरिएको छ। मुक्कुमलुङ ताङ्सेःप चुम्भो र मुक्कुमलुङ संरक्षण अन्तर्दलीय संयुक्त संघर्ष समिति मोरङको आयोजनामा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरिएको छ। पत्रकार सम्मेलनअघि डिल्लि लिङ्दमलगायतका अगुवाहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
किरात याक्थुङ चुम्लुङ मोरङका अध्यक्ष रामभक्त कुरुम्बाङको सभापतित्वमा पथरीशनिश्चरेमा सम्पन्न पत्रकार सम्मेलनमा चारवटा घटकका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा संघीय लिम्बुवान पक्षका प्रतिनिधिहरूको समेत उपस्थिति थियो। पत्रकार सम्मेलनमा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा मुक्कुमलुङ कुनै सामान्य धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य मात्र नभई आदिवासी याक्थुङ समुदायको मुन्धुमी ज्ञान, सांस्कृतिक अस्तित्व, ऐतिहासिक पहिचान र पुर्खाको विरासतसँग जोडिएको पवित्रस्थल भएको उल्लेख गरिएको छ। यसको संरक्षण कुनै एक समुदायको मात्र सरोकार नभई आदिवासी अधिकार, यसको संरक्षण कुनै एक समुदायको मात्र सरोकार नभई आदिवासी अधिकार, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्वतन्त्रता र वातावरणीय न्यायसँग जोडिएको राष्ट्रिय मुद्दा भएको आयोजकको भनाइ छ।

केबलकार निर्माणको विरोध गर्दै लामो समयदेखि मुक्कुमलुङको मौलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक संरक्षणका लागि अभियान सञ्चालन गर्दै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आन्दोलनका क्रममा संरक्षण अभियानमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि धारिलो हतियार प्रयोग गरी आक्रमण, गोली प्रहार, कुटपिट तथा ज्यान मार्ने उद्योगलगायतका गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा लगाइएको आयोजकको आरोप छ। त्यस्ता घटनामा पीडित पक्षले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सरकारी वकिल कार्यालय तथा सम्बन्धित प्रशासनिक निकायमा उजुरी दर्ता गराउन खोज्दा उजुरी दर्ता नभएको र उल्टै डरधम्की दिइएको गुनासोसमेत विज्ञप्तिमा गरिएको छ। घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिन सरकारसँग माग गरिएको छ। मुक्कुमलुङ संरक्षण तथा केबलकार निर्माणसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै आयोजकले न्यायिक प्रक्रियाको निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ। विज्ञप्तिमा कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी भएको, अन्य मुद्दाहरूमा अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफल हुन बाँकी रहेको तथा केही मुद्दामा अन्तरिम आदेश नहुँदा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने अवस्था रहेको उल्लेख छ।

त्यसैगरी, पूरक निवेदन दर्ता तथा सुनुवाइका क्रममा भएका व्यवहारले न्यायिक प्रक्रियाको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र प्रभावकारिताबारे आशङ्का उत्पन्न भएको आयोजकको भनाइ छ। मुक्कुमलुङसम्बन्धी सम्पूर्ण मुद्दाको निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी सुनुवाइ सुनिश्चित गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्। उक्त प्रतिवेदनमा कानुन उल्लङ्घन, भ्रष्टाचार तथा अधिकारको दुरुपयोगलगायतका गम्भीर विषय औँल्याइएको जानकारी आएको भन्दै आयोजकले कार्यदलको सम्पूर्ण प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेखित निष्कर्ष, सुझाव तथा कानुनी कारबाहीका सिफारिस कार्यान्वयन गर्नसमेत सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। आयोजकले मुक्कुमलुङको धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक महत्वलाई आत्मसात् गर्दै सरकारसमक्ष नौबुँदे माग अघि सारेको छ। मुक्कुमलुङमा निर्माण गर्न लागिएको पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार आयोजना तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, ऐन–कानुन उल्लङ्घन गर्ने तथा फर्जी कागजात तयार गर्नेहरूमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
त्यस्तै, गोली चलाउन तथा आन्दोलनकारीमाथि दमन गर्न आदेश दिनेहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने, लगाइएका झुटा मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने र घाइतेहरूको उपचार खर्च तथा जीविकोपार्जनको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। यसैगरी, पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति गठन आदेश २०५३ र २०७५ चैत १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित गठन आदेश खारेज गर्नुपर्ने, त्यसको सट्टामा रैथाने आदिवासी समुदायको सहमति र नेतृत्वमा मुक्कुमलुङ क्षेत्र विकास समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। मुक्कुमलुङ क्षेत्रलाई सांस्कृतिक तथा मुन्धुमी मूल्य–मान्यता अनुसार संरक्षण, विकास र संवर्द्धन गर्नुपर्ने मागसमेत विज्ञप्तिमा समेटिएको छ। आयोजकले आफूहरू विकासको विरोधी नभएको स्पष्ट पार्दै समुदायको अस्तित्व, आस्था, पहिचान र प्रकृतिको विनाश गरेर थोपरिने विकास स्वीकार्य नहुने जनाएको छ। आदिवासी समुदायको स्वतन्त्र, पूर्वसूचित सहमति, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकार र आत्मनिर्णयको सम्मान नगरी गरिने विकास वास्तविक विकास हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै मुक्कुमलुङ संरक्षण अभियानलाई निरन्तरता दिने चेतावनीसमेत दिइएको छ। आयोजकले नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, सञ्चार जगत् तथा न्यायप्रेमी समुदायलाई मुक्कुमलुङ संरक्षणको अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउन अपिल गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।