भदौ ।४ बुधवार
शिक्षा विधेयकको मस्यौदा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित हुन नपाउँदै किचलो शुरू भएको छ । निजी विद्यालयले भदौ ९ गते सोमबारबाट अनिश्चितकालीन बन्द घोषणा गर्दैछन् । निजी विद्यालयको संस्था प्याब्सन र एन प्याब्सनले आज बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी बन्दलगायत कार्यक्रम घोषणा गर्दैछ ।
अभिभावक, प्याब्सन, हिसान, एनप्याब्सन, इस्टुलगायत, संघसंगठनको बैठकले आन्दोलनको कार्यक्रमको बारेमा टुंगो लगाउने प्याब्सनका महासचिव आरबी कटुवालले बताउनुभयो ।
यसैबीच नेपाल शिक्षक महासंघको हिजो मंगलबारदेखि शुरू भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक आज सकिँदै छ । बैठक लगत्तै महासंघलले सशक्त आन्दोलनको घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । नमिलेको विषय आन्दोलनबाटै पूरा गर्ने चेतावनीसहित दुई साताअघि नै महासंघले विज्ञप्ति जारी गरी भदौको दोस्रो साताबाट आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।
यसैबीच सरकारआबद्ध नेपाल विद्यार्थी संघ र अनेरास्ववियुसहित १६ विद्यार्थी संगठनले खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै शिक्षक नियुक्ति गर्नुपर्ने माग सम्बोधन नगरी ऐन जारी गरे अमान्य हुने चेतावनी दिएको छ ।
ती विद्यार्थी संगठनका अध्यक्षहरूको टोलीले सोमबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापालाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । विधेयकको मस्यौदा संसद्मा दर्ता हुन नपाउँदै सरकारबादी शिक्षक, निजी विद्यालय र विद्यार्थी संगठनले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा भएपछि सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदालाई पुनः संशोधन गर्ने कि पारित गर्ने द्विविधा सिर्जना भएको छ ।
सरकार २०२८ सालको ऐन परिवर्तन गरी ५४ वर्षपछि नयाँ ऐन जारी गर्ने तयारीमा छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन अध्ययनका लागि थप दुई दिनको समय पाएको समितिको बैठक भोलि बिहीबार बस्दैछ । उक्त बैठकले मस्यौदा पारित गरी संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।
उता शिक्षा विधेयकको मस्यौदामा निजी विद्यालयको मागलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै प्याब्सन र सरोकारवाला संघसंगठनले समितिबाट ऐन पारित गर्ने दिनबाटै आन्दोलन घोषणा गरेको छ । जसअनुसार भोलि बिहीबार माइतीघर मण्डलामा कोणसभा गर्ने, ६ गते संसद् घेराउ गर्ने, ८ गते देशभरका विद्यालयका सवारी साधन बाटोमा तेस्र्याउने र ९ गतेबाट अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने कार्यक्रम घोषणा गर्ने मोटामोटी तय भएको छ ।
शिक्षा समितिबाट हालै पारित भएको प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा केही विषयहरू निजी विद्यालयहरूलाई अमान्य भएको भन्दै यसअघि निजी विद्यालयका प्रदेश, जिल्ला र पालिका कार्यसमितिहरूले देशैभरि ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ ।
विशेष गरी पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्दावलीलाई हटाएर समान पहुँचका लागि ५० प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना, वार्षिक र मासिक पढाइ शुल्कलगायतका विषय संशोधन गर्न माग गरेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले निजी विद्यालयले राखेको मागको विषयमा सरकारले सोच्ने बताउनुभएको छ