भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मातहतका मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा बिचौलियाको प्रवेश पूर्ण रूपमा निषेध गर्न निर्देशन दिए पछि रंगेली ७ मा रहेको मालपोत तथा नापी कार्यलयले आईतवार एक सुचना प्रकाशित गर्दे बिचाैलियाहरुलाई कार्यलयमा प्रवेशमा राेक लगाएपछि लेखापढि व्यवसायहरु आफ्नो परिचयपत्र तथा ड्रेस लगाएर मात्रै कार्यलयमा प्रवेश गर्ने थालेका छन ।

बिगतका दिनहरुमा बिचाैलियाहरु र लेखापढि ब्यवसायहरुकाे समेत पहिचान नहुदा सर्वसाधारणहरूले सास्ती भोग्दै आइरहेका थिए। सेवाग्राहीहरूसँग उनीहरुले अनावश्यक रुपमा विभिन्न खर्चको बहाना देखाउदै रकम समेत असुल गर्दै आइरहेका थिए । उक्त कार्यालयमा रङ्गेली नगरपालिका, सुनबर्सी नगरपालिका, धनपालथान गाउँपालिकाकाे केही बडा तथा रतुवामाई नगरपालिका काे सर्वसाधारणले आफ्नो सेवा लिदै आइरहेका छन् ।

सरकारको निर्णयपछि मालपत कार्यालय र नापी कार्यलयमा समेत कार्यलय प्रमुख हरुले पनि सरकारको निर्णयलाई कडाईका साथ पालना समेत गरिएको बताए । बिगतका दिनहरुमा सरकारी अभिलेखमा अनधिकृत व्यक्तिलाई पहुँच दिन नपाइने र त्यसो गरेको पाइएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख जिम्मेवार हुने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले मातहतका विभागलाई परिपत्र जारी गर्दै सेवा प्रवाह प्रक्रियामा अनधिकृत हस्तक्षेप रोक्न यस्तो निर्देशन दिएको जनाएको छ ।

परिपत्रमा कार्यालय परिसरभित्र बिचौलियाको प्रवेश नियन्त्रण गर्न, सेवाग्राही र कार्यालयबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क सुनिश्चित गर्न तथा अभिलेख तथा कागजातमा बाह्य पहुँच रोक्न विशेष सतर्कता अपनाउन भनिएको छ । मन्त्रालयले सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले यस्तो कदम चालाएकाे छ । मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा बिचौलियाको सक्रियता रहँदै आएको र सेवाग्राहीले अतिरिक्त शुल्क बुझाउनु परिरहेको सन्दर्भमा सरकारले सुशासन कायम गराउन उक्त व्यवस्था लागू गरिएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीसमेत रहेकी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सेवा प्रवाह सुधारका लागि विभिन्न प्रयास समेत गरिरहेकाे छ ।